शनिबार, कार्तिक ८, २०८३

शनिबार, कार्तिक ८, २०८३

स्थानीय तहको निर्वाचन विषयवमा सरकार राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानुन पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरूचिढिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमाशुक्रबार बिहान सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमारनेपालसँग छलफल गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका तीनै शीर्ष नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको भन्दैअसन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

‘पत्र नै लेखेर कुनै दबाब दिन खोजेको हो भने त्यो राम्रो भएन, प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन्, संविधानमिचेर दुई–दुई पटक विघटन गरेको विषयमा एक शब्द बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति अहिले स्थानीय चुनावको निम्ति संविधानलाई सम्झिनपुग्नुभएको हो ?’ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले  भने, ‘अझ संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ । कानुनमा केलेखेको छ, त्यसका आधारमा पार्टीहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको मैले सुनिराखेको छु । त्यस्तो आरोप लगाउने काम उहाँले गरेको होभने त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमाभित्र उहाँ बस्नुपर्‍यो ।’

यस विषयमा गठबन्धनको शनिबार बस्ने बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गरिने र स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा भइरहेकोअन्योलप्रति ठोस धारणा बनाउने योजनासमेत रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएको रहेछ, यसबारेछलफल गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न शनिबार बैठक बस्दै छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खुल्यो

२० भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । एनआरएनलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित...

सुदुरपश्चिम एमाले सचेतकमा भट्ट चयन

११ माघ, धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचेतकमा लिलाधर भट्ट चयन भएका छन् । एमाले सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख आथित्वमा सोमबार बसेको प्रदेश...

नेपालगन्जमा रेडपाण्डाको छालासहित चार जना होटलबाट पक्राउ

नेपालगञ्ज । प्रहरीले दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छालासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरस्थित अन्जना होटलबाट आइतबार पक्राउ गरिएको हो...

नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा

काठमाडौं : नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा कायमै रहेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले जर्मनीमासार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो वर्ष १०० मा ३३अंक पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो। १८० वटा मुलुकहरुको बरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहेको छ। रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुककोरुपमा सूचीकृत भएको छ। सिपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमि र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेकोजनाएको छ। कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। सिपिआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमाभ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारासम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो। टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्षसार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ। सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५०भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन्। यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ। पछिल्लोदशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ। विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अकं (११७ औंस्थान) दिइएको छ। गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो। यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्तमुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमालिन सकिन्छ।