काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले 
गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको उक्त नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोसाइटीले उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारले खर्च कटौतीको नाममा २०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले गत चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय स्वतः निष्प्रभावी बनेको छ । अदालतले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । यसअघि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको थियो भने अन्तिम सुनुवाइ सकिएको एक सातापछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कँडेल, नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्याल गरी तीनजना मात्रै बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र नै बदर गर्ने आदेश दिएसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारले अघि सारेको ‘एकद्वार प्रणाली’ कानुनी रूपमा खारेज भएको छ ।
