कर्णालीका चार सांसदमाथि एमालेको कारबाही सर्वोच्च अदालतद्धारा सदर

११ माघ, धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचेतकमा लिलाधर भट्ट चयन भएका छन् । एमाले सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख आथित्वमा सोमबार बसेको प्रदेश...

२० भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । एनआरएनलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित...

नेपालगञ्ज । प्रहरीले दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छालासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरस्थित अन्जना होटलबाट आइतबार पक्राउ गरिएको हो...

काठमाडौं : नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा कायमै रहेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले जर्मनीमासार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो वर्ष १०० मा ३३अंक पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो। १८० वटा मुलुकहरुको बरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहेको छ। रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुककोरुपमा सूचीकृत भएको छ। सिपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमि र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेकोजनाएको छ। कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। सिपिआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमाभ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारासम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो। टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्षसार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ। सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५०भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन्। यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ। पछिल्लोदशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ। विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अकं (११७ औंस्थान) दिइएको छ। गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो। यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्तमुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमालिन सकिन्छ।