काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न सत्ता गठबन्धनलेबनाएको कार्यदल एक महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक छलफलमा मात्र सीमित भएको छ ।
गठबन्धनमा साझा धारणा तय गर्न एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गत पुस ४ माबनाइएको कार्यदलले हालसम्म तीनवटा बैठक मात्र गरेको छ ।
कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । ‘अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं । अब यसलाई बुँदागत रूपमा छलफल गर्ने योजनाछ,’ कार्यदल एक सदस्य श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु पर्ने छ । चुनाव सकिएपछिकार्यदलको बैठक बस्छ ।’ कार्यदलका अर्का सदस्य मन्त्री कार्कीले कार्यदलमा एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको तर कहिलेसम्मप्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्ने टुंगो नलागिसकेको बताए ।
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदान रहने सम्झौता संसदीय अनुमोदन नहुँदाकार्यान्वयन सुरु भएको छैन । सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौताका विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलेटीकाटिप्पणी गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सरकारमादेखिएको दुविधालाई लिएर आलोचना गरेका थिए । विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्णअभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीति द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । ‘अमेरिकीअधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् रजनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछिअध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारलाई दुविधा गरेर दिग्भ्रमित पारिरहेको आरोप लगाएको एमालेलाई पनि अमेरिकीले त्यस्तै रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकीहरूले सत्तामा हुँदा एमसीसी सम्झौता ठीक छ भन्ने एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि मौन बसिदिएकामाअचम्ममा परेका हुन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने सरकारको पूर्ण बहुमत भएकाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाटअनुमोदनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको आवश्यक नपर्ने र त्यही कारणले यस विषयमा सत्तापक्षले एमालेसँग छलफल नगरेको हुन सक्नेबताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धनसँग एक सय ६५ सिट छ, जुन बहुमतभन्दा पनि बढी हो । त्यसैले उहाँहरूले हामीसँग सम्झौताका विषयमाकुरा गर्न नखोज्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो धारणा बनाएर आएपछि एमसीसीबारे हाम्रो धारणा राख्छौं ।’
अहिले कार्यदल संयोजक बनेका खनालकै नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघ १९ मा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भीम रावल र तत्कालीनपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २० दिनभित्रमैतत्कालीन नेकपालाई एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अगाडि बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमाज्ञवालीले फरक मत राख्दै हुबहु सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रतिवेदनपछि पनि तत्कालीन नेकपाले स्पष्ट धारणा तयगर्न सकेको थिएन । त्यस बेला खनालकै नेतृत्वमा २० दिनमा सकिएको अध्ययन अहिले एक महिना भइसक्दा समेत प्रारम्भिक छलफलमैसीमित भएको हो ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि अमेरिकाले बढी चासो दिइरहेको छ । वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले माघ २ मा कान्तिपुरलाई थिए, ‘दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएकोनिरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्याएको छ, अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्न र एमसीसीसँगकोसाझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सेप्टेम्बरमा निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यकसमर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसीलाई पत्राचार गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर फरक फरकधारणा भएपछि सरकारलाई अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो भइरहेको छ । अहिले कार्यदलले पनि जानाजान ढिला गरिरहेकोजस्तो देखिएको छ ।
नेपाल र एमसीसी बीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले२०७५ असारको अन्त्यमा सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसयता सम्झौता संसद्मा पेस हुनसकेको छैन ।
