काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीका शुभचिन्तक, नेता तथा कार्यकर्ताले अब सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पार्टी वा उम्मेदवारका पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले व्यापक विवाद सिर्जना हुने गरेको भन्दै आयोगले यस्तो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
शुक्रबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरी जारी गरेको आचारसंहितामा अब राजनैतिक दलले पार्टीको आधिकारिक पेज वा एकाउन्टमा मात्र प्रचारप्रसार सामाग्री पोष्ट गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । त्यसवाहेक अन्य कोही कसैले पनि पार्टीको विचार, आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा वा विपक्षी उम्मेदवारका विरुद्धमा कुनै पनि पोष्ट गर्न नपाउने आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरी यस्तो जानकारी गराएको हो । आचारसंहिता लागु भएकोबारे जानकारी दिन आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नै उपस्थित रहेका थिए । उनले निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने विचार राख्न र सामग्री प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
थपलियाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको तर्क गरे । उनले सदुपयोग गर्दा आयोगले प्रोत्साहन नै गर्ने प्रतिक्रिया पनि दिए ।
थपलियाले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । आयोगले घोषणापत्र, नीति र अन्य धारणाहरु सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार हुने कुरामा प्रोत्साहन नै गर्छ । निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पर्ने सामग्री र गतिविधि नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’
अब कुनै दल वा उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक पेजमा प्रचार गर्न पाउनेछन् । तर समर्थन तथा शुभेच्छुकले प्रचार वा शेयर गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापनका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न पाइने छैन । चुनाव प्रचारका लागि अरुले उत्पादन गरेका सामग्री शेयर गर्न समेत नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचार प्रसार गर्न सकिने नै हुँदा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने अधिवक्ता टंक अर्यालका अनुसार आयोगले जारी गरेका आचारसंहिताका कतिपय प्रावधान नियन्त्रणमुखी छन् । निर्वाचन हुनुभन्दा ३५ दिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा छलफल र बहस गर्न निषेध गरेर आयोगले बन्देजात्मक सोच अघि बढाएको उनको आरोप छ ।
‘हामीले पाँच वर्षको अवधिमा दल र जनप्रतिनिधिले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा, बहस र अन्तरक्रिया गर्न पाउनुपर्छ । गुणदोषका आधारमा खुला छलफल हुनुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगले स्वच्छ छलफल र अन्तरक्रियालाई बढावा दिनुभन्दा पनि निरुत्साहित गर्न ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आयोगले प्रवर्द्धन नै गरेको दाबी गरे ।
उनले दलहरुको नीति, कार्यक्रम, उमेद्वारको विचार तथा अन्य विषयहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्न कुनै रोक नलगाइएको दावी पनि गरे ।
‘सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालकै उपयोग गरौं । दुरुपयोग पो नगरौं भनेको हो’, उनले भने, ‘त्यसमा ठूलो लगानी गरेर दुरुपयोग नगरौं भनेको हो । सही ठाउँमा प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह छ । निर्वाचन आयोग केही कुरामा पनि कडिकडाउ छैन ।’
आचार संहिताका अरु व्यवस्था यस्ता छन् ?
निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो होस् भनेर आचारसंहितामा केही नयाँ प्रावधान राखिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दलहरुले निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, लकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न, बाँड्न पाउने छैनन् । भौतिक रुपमा घरदैलो कार्यक्रममार्फत निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा उपहार दिनमिल्ने खालका सामग्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र मतगणनामा खटिने कर्मचारी, दल वा उमेद्वारका प्रतिनिधि अनि मतगणना प्रतिनिधीलाई निर्वाचनमभा खटिँदा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा निर्वाचनका दौरान कुनै विवाद गर्ने छैन भन्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।
एमालेले यो व्यवस्थाले फरक मत राख्न पाउने संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक संकुचित हुने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि यो व्यवस्था राखिएको दावी गरेको छ । आयोगको शुक्रबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले निर्वाचनको परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।’
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरुले गर्नसक्ने क्रियाकलाप र मापदण्ड आचारसंहितामा राखेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको स्थानीय तहका जनप्रचिनिधिले उम्मेदवारी दिए राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि बोलेका छन् । राजीनामाको साटो ‘म पारिश्रमिक लिने र लाभको बसेको छैन’ भनेर स्वघोषणा गरे हुने उनले बताए ।
आयोगले यसपालि केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाएको छ । तर जिल्ला र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भइनसकेकाले हाललाई त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
शुक्रबारदेखि नै आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु भनेको निर्वाचन कसुर हो । त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम सजायसमेत हुन्छ ।’
