राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ।
केन्द्रका अध्यक्ष पुन र सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बीच सहमति भएको हो। सहमतिसँगै महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य भएको छ।
जसअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।
मागपत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने कुरा पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ।
