काठमाडौं । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारको असंवेदनशीलता र अक्षमताले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै नागरिककको मृत्यु भएको औंल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सरकार संवेदनशील र सक्रिय भएको भए धेरै जना संक्रमितलाई मृत्युको मुखमा पुग्नबाट बचाउन सकिने दाबी गरेको हो।
‘कोभिड–१९ महामारीमा पूर्वतयारी गर्न र उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो, जसको परिणाम थुप्रै बिरामीको मृत्यु हुन पुग्यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसलाई रोक्न सकिन्थ्यो।’
दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला (२०७७ को वैशाख–जेठमा) स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘बिरामीहरू अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा मरिरहेका थिए, सरकार त्यस्तो महामारीको पूर्वतयारी गर्न असफल भएको थियो। खोप अभावले अवस्था अझ खराब भएको थियो। खोप खरिदमा अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भए, भ्रष्टाचारले गर्दा खोप खरिद प्रक्रिया अझ ढिला हुन पुग्यो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरमा मात्र ६ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएयता अहिले (पुस २९ गते) सम्म भने यसबाट मृत्यु हुनेको कूल संख्या ११ हजार ६ सय १० पुगेको बिहीबार सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
सरकार र राजनीतिक दलहरू कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा राजनीतिक खिचातानीमा बढी संलग्न भएका कारण नेपालमा त्यस्तो भयावह अवस्था आएको आरोप वाचले लगाएको छ। यस क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको झन्डै ३ महिनासम्म पनि स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचको ३२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सयभन्दा बढी देशको मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। नेपालका पनि मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य विविध घटनाबारे पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण छ।
