बिजुलीको पोल सार्न १ लाख ४० हजार घुस लिने कर्मचारी पक्राउ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...

काठमाडौं । निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले काम थालेको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले...

काठमाडौँ — नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेश नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हुने प्रदेश भएको छ । तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या...

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक सहमति जुटे वैशाख/जेठमा संसदीय र नजुटे स्थानीयतहको चुनावमा जाने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्नेविषयमा समेत छलफल भएको छ ।  चुनावबारे थप छलफलका लागि गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । ‘बैठकमासबैका विचार आउँछन् । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने ।  गत मंगलबार समन्वय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा संघीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नेप्रस्ताव गरेका थिए । यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच बिहीबारबालुवाटारमा छलफल भएको हो । गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र भने दाहालको प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएको छैन । कतिपयलेस्थानीय चुनाव धकेल्न लागेको भनेर दाहालको आलोचना गरिरहेका छन् । चुनावको मितिबारे दाहालको प्रस्तावलाई एकीकृतसमाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भने समर्थन देखिएको छ । स्थानीय चुनाव वैशाखमा गराउन निर्वाचन आयोगले लगातार सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला दाहाललेकात्तिक/मंसिरको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल रहनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनले जोड दिइरहेका बेला सत्ता घटकमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा नै किन संघीय चुनाव चाहेका छन् त ? निकट नेताहरूका अनुसार मूलतः गठबन्धनसुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा उनले अगाडि संघीय चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।