मङ्लबार, चैत्र ११, २०८१

मङ्लबार, चैत्र ११, २०८१

आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो नेपालले लिने ४६ अर्ब ७० करोड ऋण

काठमाडौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आईएमएफ)मार्फत नेपालको लागि २८२.४२ मिलियन एसडीआर (३९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर करिब रू.४६ अर्ब ७० करोड) बराबरको शून्य ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण क्रण स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त क्रण सहायतामध्ये ११० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम तत्काल पहिलो किस्तामा प्राप्त हुनेछ र बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त सहायताले कोभिड-१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जानकारीदिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । उक्त कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालू आवको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिएको छ,’ कोषले भनेको छ ।

कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामना गर्न नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीति र प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरुले उच्च प्रशंसा गर्दै परिपूरकको रुपमा उक्त सहयोग प्रदान गरेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

कोभिड यता ३ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए

कोभिडयता कै सबैभन्दा बढी करिब एक लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् २०२३ को मार्च महिनामा ९९ हजार ४२६ पर्यटक हवाइमार्गबाट आएको नेपाल पर्यटन बोर्डको...

सगरमाथा चढ्न यो सिजन ५८ देशका ३१६ आरोहीले लिए अनुमति

काठमाडौं । सगरमाथा चढ्न यो सिजनमा ५८ वटा देशबाट ३१६ जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यस पटक पनि अमेरिका र...

विदेशबाट ल्याइएका आईफोनमा कर लाग्ने

काठमाडौँ — विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा  १० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने भएको छ । अन्यस्मार्टफोनमा तीन हजार र स्मार्टफोन...

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले  सरकारको गरेको...