आइतवार, भदौ २८, २०८३

आइतवार, भदौ २८, २०८३

काठमाडौँ प्रशासनले कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी गर्‍यो २७ बुँदे अर्को आदेश

काठमाडौँ । कोरोना महामारी नियन्त्रका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पुन: २७ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणदर ह्वात्तै बढेसँगै प्रशासनले विभिन्न २७ बुँदे आदेश जारी गरेको हो ।

गोष्टी, सेमिनार, बैठक गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न र भौतिक रुपमा उपस्थितमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ । माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायत बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम तथा विविध शैक्षक क्रियाकलाप पनि माघ १५ सम्म बन्द गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । परीक्षा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ गतेदेखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने लगाएत २७ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

बनेपा नगरपालिकाका मेयर बादेले चुनावको मुखमै गरे एमाले परित्याग

काठमाडौँ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाका मेयर लक्ष्मीनरसिंह बादेले नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन्। बादे पुनः बनेपा नगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने आकांक्षा राखेका थिए। तर, पार्टीले अर्कैलाई...

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खुल्यो

२० भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । एनआरएनलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित...

एनआरएनए जापानको निर्वाचन समिति र छानविन समितिविच फेरी विवाद

टोकियो। एनआरएनए जापानमा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समिति र निर्वाचनको निष्पक्षताबारे अध्ययन (छानविन) गर्न बनेको समिक्षा समिति बिच टकराव देखा परेको छ । एनआरएन जापानको...

निर्वाचन आयोगप्रति कमल थापाको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगको एउटा निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र शब्दावली तथा झन्डामा रहेको गाई हटाउन दिएको निर्देशनसंविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको उनको भनाइ छ । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आयोगको निर्देशन अस्वीकार्य भएको पनि बताएका छन् । आयोगको उक्त निर्देशनसहितको पत्रप्रति नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नु र पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक भएकोउनले उल्लेख गरेका छन् । "निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र शब्दावली तथा झन्डामा रहेको गाई हटाउन दिएकोनिर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । यो निर्णय अस्वीकार्य छ," उनले लेखेका छन्, "विगतमा आयोगको यस्तैनिर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ । २०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रबारे वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्तनगर्नु र सो पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक छ ।"