काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।
२४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर, त्यसविरुद्ध उनले रिट निवेदन दिएका थिए।
