आइतवार, साउन २४, २०८३

आइतवार, साउन २४, २०८३

आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर बाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने वातावरण बनाउन आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै आलमले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएन ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेला २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकाले इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा आलमलाई असोज २०७६ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...

गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार

काठमाडौं । गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार...