शनिबार, माघ २५, २०८२

शनिबार, माघ २५, २०८२

आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर बाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने वातावरण बनाउन आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै आलमले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएन ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेला २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकाले इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा आलमलाई असोज २०७६ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...

दक्षिण कोरियाले फेरि नेपाली श्रमिक लैजान रोक्यो

दक्षिण कोरियामा पुनः कोरोना संक्रमण दर तीब्र गतिमा फैलन थालेपछि प्रवासी श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ। कोरिया सरकारले नेपालसहितका देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको हो।...

सबै भन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा

काठमाडौँ — नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेश नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हुने प्रदेश भएको छ । तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या...

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले दिए सर्वोच्चमा रिट, समितिले थाल्यो छानविन

काठमाडौं । निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले काम थालेको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले...