प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा मुछिएका राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनका कर्मचारीलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याएको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले राम्रो काम गर्दा कुर्सी गुम्छ भने पनि आफूलाई त्यसको कुनै प्रवाह र डर नभएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अवस्था के छ? ललितनिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले विभिन्न घटनाका आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको हो? भन्ने जस्ता प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही सरकारले छानबिन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए।
उनले भने, ‘कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत प्रकरणमा छानबिन नै सुरु हुने थिएन। सुशासन मेरो नारा मात्र होइन, संकल्प हो।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पराजुलीकै अर्को प्रश्नको जवाफमा टिकटक पुनः खुला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संसद्मा पेस गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए।
एमालेका किरणकुमार शाहले मुलुक आर्थिक संकटमा छ, व्यापारीले व्यापार गर्न छाड्न थाले, युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भन्दै यी विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न राखे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक सकारात्मक रहेको तर केही क्षेत्रमा अझै चाप रहेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायितत्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए। स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए।
एमालेका अर्का सांसद के.आर. राईले जलवायु परिवर्तनका असर निराकरणमा सरकारी योजनाका विषयमा सोधेको प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषयलाई सोह्रौं योजनामा विशेष रूपमा सम्बोधन गरिने बताए।
उनले वार्षिक बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलवायुमैत्री योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि गराए। ‘सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्रमार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम चलाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनेछ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एमालेले संकल्प यात्राबाट प्राप्त सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरण गराउँदै सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गर्छ कि रद्दीको टोकरीमा फाल्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि स्वामित्व छ।
२०६५ साल फागुन २६ गते मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन प्रस्ताव पारित गरेको थियो।’ एमालेका सुझावहरू सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा क्रमशः समावेश गर्दै जाने प्रतिबद्धता उनले गरे।
कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, सुर्खेत–नाप्चा–नाक्चेलाग्ना राजमार्ग, जुम्ला विमानस्थल र कर्णाली फलफुल तथा जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई के कुराले रोक्यो भन्ने प्रश्न गरिन्।
जवाफमा दाहालले यी योजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सिञ्जा सभ्यतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको बताए।
माओवादी केन्द्रकी कल्पना मिया कुसारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसक्नुको कारण सोधिन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले पर्याप्त पूर्वतयारी गरेर मात्र निर्माणलगायतका कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विगतमा कतिपय आयोजना जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र पर्याप्त स्रोत विनियोजनबिनै अगाडि बढाइएकाले अहिले समस्या देखिएको बताए।
कांग्रेस सांसद किशोर सिंह राठौरले मुक्त कमैया पुनस्र्थापना र सुकुमबासी व्यवस्थापन नाममा सरकारले अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पुनस्र्थापनासम्बन्धी अधुरा कार्य सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। समग्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार लागेको पनि उनले बताए।
