आइतवार, साउन २४, २०८३

आइतवार, साउन २४, २०८३

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको भागबण्डा र मन्त्रिपपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । कार्यक्रमलाई अन्तिम टुंगो दिन कार्यदलको बैठक मंगलबार बिहान पनि बोलाइएको छ । ‘कार्यक्रम कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने तय भएको छैन । अब चाँडै नै हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘त्यसलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ ।’ 

नेताहरुले एमालेको नेपाल पक्ष सहभागी हुँदा र नहुँदाको दुवै अवस्थामा मन्त्रालय कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमासमेत छलफल गरेका छन् । कार्यदलले मन्त्रालयको भागबण्डाको मापदण्ड र संख्या निर्धारण गरिएको सुझाव गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुलाई दिएको छ । त्यसैको आधारमा छलफल भएपनि एमालेभित्रको एकताले लिने मोडबारे अनिश्चिय भएकाले निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन टोकियोमा सम्पन्न

सपना पौड्याल टोकियो -विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उदेश्यका साथ नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजना तथा विभिन्न वैदेशिक शाखाहरुको संमन्वयनमा एफएनजे ग्लोबल मिडिया...

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...