मङ्लबार, साउन २६, २०८३

मङ्लबार, साउन २६, २०८३

कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्री थपिने 

सत्ता गठबन्धनको बिहीबारको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याएपछि अब कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्री थपिने भएका छन् ।सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना बित्नैलाग्दा गठबन्धनमा सरकारलाई पूर्णता दिने गरी सहमति जुटेपछि देउवाले शुक्रबारमन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

उनले कांग्रेसको भागमा ८ मन्त्रालय राखेका छन् । त्यसमध्ये कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा पौडेल पक्षलाई दिने तयारीदेउवाको छ । कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई दिने मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । सिटौला पक्षबाट उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्‍नेकरिब निश्‍चित छ ।

अहिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी ३मन्त्रालय कांग्रेससँगै छन् । तर, कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि कानुनसहित बाँकी रहेका ४ मन्त्रालयमा देउवाले नयाँमन्त्री थप्नेछन् ।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुसँग देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । तर, कस–कसलाई मन्त्री बनाउनेभन्नेबारे नेताहरुबीच सहमति भइसकेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पक्षलाई ३ जना मन्त्री दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।तर, देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले अझै १ जना आफ्नै गुटबाट मन्त्री थप्दैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार

काठमाडौं । गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार...

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...