आइतवार, कार्तिक ९, २०८३

आइतवार, कार्तिक ९, २०८३

आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो नेपालले लिने ४६ अर्ब ७० करोड ऋण

काठमाडौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आईएमएफ)मार्फत नेपालको लागि २८२.४२ मिलियन एसडीआर (३९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर करिब रू.४६ अर्ब ७० करोड) बराबरको शून्य ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण क्रण स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त क्रण सहायतामध्ये ११० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम तत्काल पहिलो किस्तामा प्राप्त हुनेछ र बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त सहायताले कोभिड-१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जानकारीदिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । उक्त कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालू आवको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिएको छ,’ कोषले भनेको छ ।

कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामना गर्न नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीति र प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरुले उच्च प्रशंसा गर्दै परिपूरकको रुपमा उक्त सहयोग प्रदान गरेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

सगरमाथा चढ्न यो सिजन ५८ देशका ३१६ आरोहीले लिए अनुमति

काठमाडौं । सगरमाथा चढ्न यो सिजनमा ५८ वटा देशबाट ३१६ जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यस पटक पनि अमेरिका र...

एप्पल विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान ब्राण्ड

एप्पल सन् २०२२ मा विश्वको सबैभन्दा बढी मूल्यवान ब्राण्ड हुन सफल भएको छ । ब्राण्ड डाइरेक्टरीको रिपोर्ट अनुसार विश्वभरका ५०० कम्पनी मध्ये सन् २०२२...

सेयर बजार तिब्रगतिमा ओरालो

काठमाडौँ — एकै दिन सेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब १ सय अंक घटेको छ । सोमबार ९९.८ अंक झरेपछि नेप्से २८२० अंकमा अडिएको छ । पुस...

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले  सरकारको गरेको...