काठमाडौँ, ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारीले सरकारको गरेको निर्णय बिरुद्द दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेकाे आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेश सँगै उनी भोलि बुधबार बात काममा फर्कन पाउने भएका छन्। यसैगरि इजलासले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
