शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३

शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३

१५ बैंक भए पुग्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन, वित्तीय एकाधिकारको अवस्था नरहेको निश्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम संख्या सम्बन्धि प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने उल्लेख गरेको छ। तर, संख्या सम्बन्धि यस्तो निश्कर्ष भने राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण मार्फत् निकालेको हो।
सर्वेक्षणमा सहभागी २ सय ३० जनामा एक सय ४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रहेका छन्। यसमध्ये ४४ प्रतिशत सहभागी यी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छन्। समाकालिन मुलुकहरूको तुलनामा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको संख्या अर्थतन्त्र र कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको आधारमा धेरै भएको निचोड भने राष्ट्र बैंकको समेत छ।  बाँकी सहभागीहरू भने विश्व विद्यालयका प्रोफेसर, नीतिगत तहमा रहेका  लगायत थिए।
नेपालमा सन् २०१२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या सर्वाधिक थियो। सो समय अधिकतम २ सय २० संख्यामा यी संस्था सञ्चालनमा थिए। सन् २०१६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी एकै पटक चार गुणाले बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लगेर संस्था घटाउने लक्ष्य समेत लिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंक आफैले यो अडान छाड्यो र धेरै वाणिज्य बैंकले हकप्रद, बोनस सेयर दिएर र केही साना संख्या गाभेर पनि पुँजी पुर्‍याएका थिए।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संख्यामा उच्च दरमा कटौती भएसँगै हाल १ सय २७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। हाल संख्या घट्नुपर्ने अध्ययन सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकको संख्या भने अधिकतम ३२ बाट घटेर हाल २७ मा सीमित भएको छ।
प्रतिवेदनले अन्य मुलुकमा जस्तो यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अर्थतन्त्रमा घनत्व (कन्सनट्रेशन) धेरै नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रमुख पाँच वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति सबै वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको २९ प्रतिशत रहेको र एचएच सूचक मान ६ सय रहेको उल्लेख गरेको छ। एचएच सूचक १ हजार माथि भएमा बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको एकाधिकार (मनोपोली) उच्च हुने मानिन्छ भने सोभन्दा कम भए बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था रहेको बुझिन्छ।
त्यस्तै हाम्रो मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूमा हाल १२ वैदेशीक संस्था, ५ सय ४ वटा घरेलु संस्था, २६ हजारभन्दा बढि व्यक्तिहरूको लगानी छ। वैदेशीक संस्थाको संस्थापक सेयर हिस्सा १३.९ प्रतिशत भने घरेलु संस्थाको ३०.६ प्रतिशत र व्यक्तिहरूको ५५.५ प्रतिशत छ।
घरेलु संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५.४ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ३.५ प्रतिशत र बीमा कम्पनीहरूको ३.२ प्रतिशत छ। सञ्चय कोषको ११ वाणिज्य बैंकमा, नागरिक लगानी कोषको ६ वाणिज्य बैंकमा र बीमा कम्पनीहरूले १४ वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

भारतको चन्द्रयान-३ चन्द्रमाको सतहमा सफलतापूर्वक अवतरण

काठमाडौँ — भारतको चन्द्रयान-३ चन्द्रमाको सतहमा बुधबार साँझ सफलतापूर्वक अवतरण भएको छ । भारतले चन्द्रमाको दक्षिणध्रुवमा अवतरण गराएको हो । यो क्षेत्रमा हालसम्म कुनै...

दक्षिण कोरियाले फेरि नेपाली श्रमिक लैजान रोक्यो

दक्षिण कोरियामा पुनः कोरोना संक्रमण दर तीब्र गतिमा फैलन थालेपछि प्रवासी श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ। कोरिया सरकारले नेपालसहितका देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको हो।...

हेटौंडाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट मिनाकुमारी लामा

हेटौंडा । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार मिनाकुमारी लामा हुने भएकी छन् । मेयर पद पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा लामालाई...

जापानकी राजकुमारी माकोले आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्ने

जापानकी राजकुमारी माकोले आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्न करिब १५ करोड (नेपाली रुपैयाँ) सहित दरबारबाट पाउने सुविधा त्याग्न तयारभएकी छन् । यसअघि इंगेजमेन्ट भइसकेका प्रेमी तथा कलेज क्लासमेटसँग विवाह गर्न उनले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । २९ वर्षीया राजकुमारी माको जापानका तत्कालीन शासक अकिहितोकी नातिनी हुन् । उनले २०१७ मा प्रेमी केइ कुमारोसँग इंगेजमेन्टगरेको घोषणा गरेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष उनीहरुले विवाह ढिला हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले भविष्यको योजना तयारीगर्न आफूहरुलाई केही समय लाग्ने भन्दै छिट्टै विवाह गर्नेबारे पुनर्विचार गरेको बताएका थिए । तयारीको कमी भन्दै उनीहरुले इंगेजमेन्टपछि पनि विवाहका लागि ढिलाइ गरेका थिए । जापानको कानून अनुसार राजपरिवारकासदस्यले आम व्यक्तिसँग विवाह गर्दा राजपरिवारको सुविधा तथा हैसियत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । जापानी मिडियाका अनुसार राजकुमारी माकोले राजपरिवारको सुविधा त्याग्दै आम पुरुषसँग विवाहका लागि अनुमति पाएकी छन् ।यद्यपि उनको यस्तो निर्णयलाई लिएर राजकुमारी माकोसँगै उनका प्रेमी समेत आम नागरिकमाझ आलोचित बनेका छन् । जापानीसञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार उनीहरुको विवाह आगामी अक्टोबरमा घोषणा हुँदैछ ।  आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्न करिब १५ करोड (नेपाली रुपैयाँ) सहित दरबारबाट पाउने सुविधा त्याग्न तयारभएकी छन् । यसअघि इंगेजमेन्ट भइसकेका प्रेमी तथा कलेज क्लासमेटसँग विवाह गर्न उनले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । २९ वर्षीया राजकुमारी माको जापानका तत्कालीन शासक अकिहितोकी नातिनी हुन् । उनले २०१७ मा प्रेमी केइ कुमारोसँग इंगेजमेन्टगरेको घोषणा गरेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष उनीहरुले विवाह ढिला हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले भविष्यको योजना तयारीगर्न आफूहरुलाई केही समय लाग्ने भन्दै छिट्टै विवाह गर्नेबारे पुनर्विचार गरेको बताएका थिए । तयारीको कमी भन्दै उनीहरुले इंगेजमेन्टपछि पनि विवाहका लागि ढिलाइ गरेका थिए । जापानको कानून अनुसार राजपरिवारकासदस्यले आम व्यक्तिसँग विवाह गर्दा राजपरिवारको सुविधा तथा हैसियत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । जापानी मिडियाका अनुसार राजकुमारी माकोले राजपरिवारको सुविधा त्याग्दै आम पुरुषसँग विवाहका लागि अनुमति पाएकी छन् ।यद्यपि उनको यस्तो निर्णयलाई लिएर राजकुमारी माकोसँगै उनका प्रेमी समेत आम नागरिकमाझ आलोचित बनेका छन् । जापानीसञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार उनीहरुको विवाह आगामी अक्टोबरमा घोषणा हुँदैछ ।