बुधबार, साउन २७, २०८३

बुधबार, साउन २७, २०८३

भन्सारका नायब सुब्बाविरूद्ध एक करोड ८७ लाख बराबरको भष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । काठमाडौंमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक जना माथि भ्राष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालयमा कार्यरत देवीबहादुर थापाविरूद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार थापाले २० वर्षको अवधिमा एक करोड ८७ लाख ४७ हजार १४९ रुपैयाँको सम्पत्ती गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएको हो।

भण्डारीले उनका परिवारमा सदस्यको नाममा चलअचल सम्पत्तिहरू खरिद, विभिन्न उद्योग तथा फर्महरूमा लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकम जम्मा एवं घर निर्माण लगायतका शिर्षकहरूमा तीन करोड ८९ लाख ४५ हजार ५८८ खर्च गरेको देखिएको जनाएको छ।

भण्डारीले थापाको आयस्रोत जम्मा २ करोड एक लाख ९८ हजार ४३९ हुँदा आयस्रोत भन्दा बढि खर्च भएको बताए।

त्यसैले १ करोड ८७ लाख ४७ हजार १४९ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएपछि अख्तियारले उनीविरूद्ध आरोपत्र दायर गरेको भण्डारीले जानकारी दिए।

थापा भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय तिनकुने काठमाडौंमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छन्। हाल उनलाई निलम्बन गरिएको भण्डारीले बताए।

कार्यालयमा सेवामा निवृत्त २०५६ सालदेखि २०७५ सालसम्मको जाँच अवधिमा सो रकम अनियमितता गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

भण्डारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार १ करोड ८७ लाख ४७ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ।

साथै गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आमा, बुवा र श्रीमतीको नाममा समेत गरेको हुँदा सो सम्पत्ति पनि जफत गर्न आयोगले मागदाबी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...

गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार

काठमाडौं । गायिका सिन्धु मल्ललाई अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार...