आइतवार, साउन २४, २०८३

आइतवार, साउन २४, २०८३

प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रालय बाडफाडमा सकस

काठमाडौँप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन गर्न शक्ति बाँडफाँट मिलाउन झन् सकस पर्नेदेखिएको एमाले, राप्रपा रास्वपाले छोडेका १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मतलिने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे छलफल थालेका छन्

रास्वपासहित अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उनको प्रयास , तर शक्ति बाँडफाँटको विषय नटुंगिँदा राष्ट्रपतिनिर्वाचनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू नै कोको सरकारमा सहभागी हुने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन

कांग्रेसले कम्तीमा आठ मन्त्रालयमा दाबी गरेको जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा नागरिक उन्मुक्तिले पनिशक्ति स्रोतभएका मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालयबारे औपचारिक छलफल नभए पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी लोसपाले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना, ऊर्जा, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयमा दाबी पेसगरिसकेका छन्

गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये हाल माओवादी जनमत मात्रै सरकारमा छन् उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छन् अन्य साना दलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित सरकारमा सामेल हुन चाहेका छन्नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचआलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन टोकियोमा सम्पन्न

सपना पौड्याल टोकियो -विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उदेश्यका साथ नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजना तथा विभिन्न वैदेशिक शाखाहरुको संमन्वयनमा एफएनजे ग्लोबल मिडिया...

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...