आइतवार, साउन २४, २०८३

आइतवार, साउन २४, २०८३

विदेशबाट ल्याइएका आईफोनमा कर लाग्ने

काठमाडौँविदेशबाट ल्याइएका आइफोन एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा  १० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने भएको अन्यस्मार्टफोनमा तीन हजार स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टसिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेखगरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ 

आइफोन एक लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट दश हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि तीन हजार स्मार्ट मोबाइल फोनसेटबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय कर लाग्नेछ‘, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको  

तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमात्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ  त्यस्तै, सरकारले वैदेशिकरोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको  वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिलेवैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ‘, आर्थिक विधेयकमा भनिएको  

त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख   यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगारव्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन टोकियोमा सम्पन्न

सपना पौड्याल टोकियो -विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उदेश्यका साथ नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजना तथा विभिन्न वैदेशिक शाखाहरुको संमन्वयनमा एफएनजे ग्लोबल मिडिया...

पशुपति धर्मशाला समझौता भंग गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिलेसिफारिस गरेको छ ।  गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडासम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्झौता भंग गर्ननिर्देशन दिएको हो । समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखिएको पनि ठहरगरेको छ । त्यस्तै बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकोदेखिदा मिलेमतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाकोभित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरुपालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ'

टोकियोमा एफएनजे ग्लोबल सम्मेलनको तयारी पूरा

टोकियो -जापानको राजधानी टोकियोमा यही जुलाई २५ तारिख शनिवार 'एफएनजे ग्लोबल सम्मेलन २०२६'हुनेभएको छ । पत्रकार महासंघ जापान शाखाको आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल...

सुशासन संकल्प हो:प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले विभिन्न घटनामा...