राजनीति

१५ माघ, काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको...

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानुन पालना...

१४ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बस, माइक्रोबस र टेम्पोहरुमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकलेजोर बिजोर...

१२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ सिटका लागि सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन जारी छ । मतदानको समय अपराह्न तीन बजेसम्म तोकिएको...

काठमाडौं : नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा कायमै रहेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले जर्मनीमासार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो वर्ष १०० मा ३३अंक पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो। १८० वटा मुलुकहरुको बरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहेको छ। रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुककोरुपमा सूचीकृत भएको छ। सिपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमि र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेकोजनाएको छ। कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। सिपिआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमाभ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारासम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो। टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्षसार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ। सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५०भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन्। यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ। पछिल्लोदशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ। विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अकं (११७ औंस्थान) दिइएको छ। गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो। यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्तमुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमालिन सकिन्छ।

११ माघ, धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचेतकमा लिलाधर भट्ट चयन भएका छन् । एमाले सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख आथित्वमा सोमबार बसेको प्रदेश...

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न सत्ता गठबन्धनलेबनाएको कार्यदल एक महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक छलफलमा मात्र सीमित भएको छ । गठबन्धनमा साझा धारणा तय गर्न एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गत पुस ४ माबनाइएको कार्यदलले हालसम्म तीनवटा बैठक मात्र गरेको छ । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । ‘अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं । अब यसलाई बुँदागत रूपमा छलफल गर्ने योजनाछ,’ कार्यदल एक सदस्य श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु पर्ने छ । चुनाव सकिएपछिकार्यदलको बैठक बस्छ ।’ कार्यदलका अर्का सदस्य मन्त्री कार्कीले कार्यदलमा एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको तर कहिलेसम्मप्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्ने टुंगो नलागिसकेको बताए । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदान रहने सम्झौता संसदीय अनुमोदन नहुँदाकार्यान्वयन सुरु भएको छैन । सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौताका विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलेटीकाटिप्पणी गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सरकारमादेखिएको दुविधालाई लिएर आलोचना गरेका थिए । विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्णअभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीति द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । ‘अमेरिकीअधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् रजनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछिअध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारलाई दुविधा गरेर दिग्भ्रमित पारिरहेको आरोप लगाएको एमालेलाई पनि अमेरिकीले त्यस्तै रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकीहरूले सत्तामा हुँदा एमसीसी सम्झौता ठीक छ भन्ने एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि मौन बसिदिएकामाअचम्ममा परेका हुन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने सरकारको पूर्ण बहुमत भएकाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाटअनुमोदनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको आवश्यक नपर्ने र त्यही कारणले यस विषयमा सत्तापक्षले एमालेसँग छलफल नगरेको हुन सक्नेबताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धनसँग एक सय ६५ सिट छ, जुन बहुमतभन्दा पनि बढी हो । त्यसैले उहाँहरूले हामीसँग सम्झौताका विषयमाकुरा गर्न नखोज्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो धारणा बनाएर आएपछि एमसीसीबारे हाम्रो धारणा राख्छौं ।’ अहिले कार्यदल संयोजक बनेका खनालकै नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघ १९ मा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भीम रावल र तत्कालीनपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २० दिनभित्रमैतत्कालीन नेकपालाई एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अगाडि बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमाज्ञवालीले फरक मत राख्दै हुबहु सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रतिवेदनपछि पनि तत्कालीन नेकपाले स्पष्ट धारणा तयगर्न सकेको थिएन । त्यस बेला खनालकै नेतृत्वमा २० दिनमा सकिएको अध्ययन अहिले एक महिना भइसक्दा समेत प्रारम्भिक छलफलमैसीमित भएको हो । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि अमेरिकाले बढी चासो दिइरहेको छ । वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले माघ २ मा कान्तिपुरलाई थिए, ‘दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएकोनिरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्‍याएको छ, अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्न र एमसीसीसँगकोसाझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सेप्टेम्बरमा निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यकसमर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसीलाई पत्राचार गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर फरक फरकधारणा भएपछि सरकारलाई अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो भइरहेको छ । अहिले कार्यदलले पनि जानाजान ढिला गरिरहेकोजस्तो देखिएको छ । नेपाल र एमसीसी बीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले२०७५ असारको अन्त्यमा सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसयता सम्झौता संसद्मा पेस हुनसकेको छैन ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संघीय राजधानी काठमाडौँमा समेत सिटामोलको अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकाछन्।  सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता रावलले कोरोना महामारीको समयमा संघीय राजधानी काठमाडौँमा समेत सिटामोलको अभावसरकारको अयोग्यता हो या यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  ‘जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान नदिई औषधोपचारको व्यवस्था कमजोर भएकोमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्दा ‘जनताले सिटामोलसम्मपाएका छैनन्’ भनी दलका नेता र कार्यकर्ताले भाषण गर्दै आएका हुन्’, रावलले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अहिले अन्त त के काठमाडौँमा नै सिटामोलको अभाव छ। यो सरकारको अयोग्यता हो कि यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ?’ उनलेसामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

काठमाडौँ — कृषि लगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी दीगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नबैंकहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्ताे बताएका हुन् । ‘बैंकका नयाँकार्यक्रममा हालको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको लगानी, ५ प्रतिशत पर्यटन र ५ प्रतिशत औद्यागिक क्षेत्रको लगानीलाई अवश्य पनि वृद्धिगर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रको लगानी सकेसम्म दुई गुणा वृद्धि गर्नुस्।’ ती क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भई उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए । उत्पादनमुलकक्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेकाले त्यो अभियानमा बैंकहरुले पनि साथ दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैंकहरु निक्षेपको परम्परागत स्रोतहरुमा मात्र केन्द्रित रहेकाले अब वैदेशिक ऋण, सहायता, ऋणपत्र निष्काशन लगायत उपायमार्फतस्रोत बढाउन पनि उनले निर्देशन दिए । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसरकारी बैंक भएकाले पनि बढी जिम्मेवार र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रकोत्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हाम्रो मुख्य रणनीति हो । यो रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसबैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मोडल स्थापित गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संघको भनेर अलमलिएको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारस्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेको छ। ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन। स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नेसबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्’, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सोधेका छन्, ‘तर, सरकार योनिर्वाचन किन चाहेको छैन ?’  सत्ता गठबन्धनले नै संविधानका बुँदा लत्याउन खोजको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्यहुँदैन। यो कानुनी राज्यमा लागू हुने आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त नै हो’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर, सामान्य नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्नेयो सिद्धान्तलाई प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दलका प्रमुख र सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’ ओलीले १५ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा समयमै स्थानीय निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्। जनतालाई सेवा प्रदान गर्नेआधारभूत निकाय नै स्थानीय तह रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। यी निकायलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाटबञ्चित गर्नु र जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु भएको एमालेको ठहर छ।  ‘स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षेकार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो। र, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावैनिर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीरध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार कता बहकिएको छ ?’ आयोगले २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ननिर्वाचन सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ।  आयोगको ताकेता र संविधान एवं कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्चगरिरहेको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन धकेल्न संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। जहाँलेखिएको छ, ‘कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानकोधारा २१७ मा छ। संविधानको अलग्गै भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र२२४ मा सविस्तार उल्लेख छ। यो विषयमा सरकार किन नागरिकलाई अलमलमा पार्न चाहन्छ ?’ संविधानको भाग–१७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्नेगाउँ÷नगरसभाको गठन हुने उल्लेख छ। त्यसको गठनमा ढिला नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको एमालेले स्पष्ट पारेको छ। उसले धारा २२५ ले स्थानीयतहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँ÷नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाईनमिच्न आग्रह गरेको छ।  स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो विषयमा पार्टी द्विविधारहित र दृढ अडानमारहेको जनाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न गठबन्धनका नेता लागिपरेको आरोप एमालेले लगाएको छ।गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा पार्टी उभिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेकोउसले स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष ताजा जनादेशको माग गर्दा जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ भनेको नभुलेको वक्तव्यमा उल्लेखछ। एमालेले जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।  अर्थतन्त्रमा अनिष्टको संकेतएमालेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर ‘अनिष्ट’को संकेत गरिरहेको जनाएको छ। बजेटलाई विस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएकोसरकारले विकासको काम ठप्प पारेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिकअवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ। उसले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत)मा पुग्नुलाई सरकारको कमजोरी भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिकोदैनिकी महँगो भएको विश्लेषण एमालेले गरेको छ। घ्यु, तेल, दाल तथा गेडागुडी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिनु पनि सरकारकोकमजोरी रहेको जनाइएको छ। ‘दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्मघटेको थियो,’ एमालेले भनेको छ, ‘सत्तारुढ दल नेतृत्वको सरकारले गलत नीति लिएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो।’ सरकार गठनको पाँच महिनामै व्यापारघाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एमाले सरकारमा रहँदा पहिलो पाँचमहिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशत मात्र रहेको स्मरण गराइएको छ। अहिले ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड व्यापारघाटा छ। त्यस्तै विदेशीमुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएकोप्रति एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड विदेशी विनिमयसञ्चिति रहे पनि गठबन्धन सरकारको पाँच महिनामै सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको एमालेले जनाएको छ।  कसले बेच्यो २४ लाखभन्दा बढी खोप ?एमालेले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा आइपुग्दा पनि सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाएको छ। नयाँ लहरले जनजीवनआक्रान्त बन्दा पनि खोपका विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष उसले निकालेको छ। २४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारीअधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेको विषय एमालेले स्मरण गराएको छ। ओलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ।’  सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोपकार्ड अनिवार्य गर्नु हास्यास्पद र विदेभकारी कदम भएको एमालेको ठहर छ। अघिल्लो सरकारलेव्यवस्था गरिदिएको खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारणमा पनि सरकार अक्षम देखिएको एमालेको दाबी छ। ‘तुलनात्मक रूपमासहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रमा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोपकार्डअनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।’, ओलीले भनेका छन्।  स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सरकारले कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। आफ्नो नेतृत्वकोअघिल्लो सरकारले ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसका लागि ६ अर्ब१५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा यो सरकारले १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको जनाइएको छ। ललिता निवास हिनामिना ढाकछोपएमालेले खोप हराएकोदेखि भ्रष्टाचार बढेको सम्मका विषयमा प्रश्न गरेको छ। ललिता निवासको ९ सय ४३ रोपनी हिनामिनासँगसम्बन्धित विषय ढाकछोप गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप एमालेको छ। ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलेदुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानमा आधारित मुद्दालाई सरकारी वकिलको कार्यलयले फिर्ता गर्नु सरकारी सम्पत्तिहिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।  मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राष्ट्रियहितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने सरकारकोबचनबद्धताका कारण राष्ट्रियहितमाथि निरन्तर आँच पुगेको छ, यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’

काठमाण्डौं । देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी वर्ष निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वतयारी थाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए लगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनले तीनै...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र...