समाचार

सत्ता गठबन्धनको बिहीबारको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याएपछि अब कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्री थपिने भएका छन् ।सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना बित्नैलाग्दा गठबन्धनमा सरकारलाई पूर्णता दिने गरी सहमति जुटेपछि देउवाले शुक्रबारमन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् । उनले कांग्रेसको भागमा ८ मन्त्रालय राखेका छन् । त्यसमध्ये कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा पौडेल पक्षलाई दिने तयारीदेउवाको छ । कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई दिने मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । सिटौला पक्षबाट उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्‍नेकरिब निश्‍चित छ । अहिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी ३मन्त्रालय कांग्रेससँगै छन् । तर, कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि कानुनसहित बाँकी रहेका ४ मन्त्रालयमा देउवाले नयाँमन्त्री थप्नेछन् । बुधबार साँझ बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुसँग देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । तर, कस–कसलाई मन्त्री बनाउनेभन्नेबारे नेताहरुबीच सहमति भइसकेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पक्षलाई ३ जना मन्त्री दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।तर, देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले अझै १ जना आफ्नै गुटबाट मन्त्री थप्दैछन् ।

 कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादको विषयलाई लिएर नेताहरुबीच चर्काचर्की परेको छ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीशेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्रपौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले क्रियाशील सदस्यताको विषय उठाएपछि नेताहरुबीच चर्काचर्कीपरेको हो । नेताहरुको चर्काचर्कीले साँझको चिसोमा पनि बालुवाटार निकै गर्माएको थियो । ‘पार्टी कार्यालयमा कोही ८० दिनदेखि रिले अनशनमाछन्, कोही आमरण अनशनमा छन् । दसैं आएको छ । चिसो बढेको छ,’ बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रश्न गरेका थिए, ‘ती सिनियरसाथीहरुको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ पूर्वमहामन्त्री सिंहले पनि त्यही विषयमा देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘दसैंको बेला मान्छेलाई अनशन बसाइरहने कि मागसम्बोधन गरेर कार्यकर्तालाई घर पठाउने ? यो त सभापतिको जिम्मेवारी हो नि ?,’ नेता सिंहले भनेका थिए । तर, सभापति देउवाले गाह्रोअवस्था भए ‘अस्पताल लैजाऊ’ जवाफ दिए । त्यसपछि भने नेताहरुबीच चर्काचर्की पर्‍यो । ‘एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप चल्यो ।कमै बोल्ने महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि आज क्रियाशील सदस्यताको समस्या सुल्झाउन सभापतिलाई दबाब दिनुभयो,’ बैठकपछिएक नेताले भने । देउवाले राजनीतिक माग राखेर अनशन बसेका कार्यकर्तालाई अस्पताल लगेर बचाउन भनेपछि नेताहरुबीच चर्काचर्की परेको ती नेतालेबताए । त्यसपछि सभापति देउवाले मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोलाएर बिहीबारै क्रियाशील सदस्यता विवादको विषयलाईटुंगोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।

श्रमजिवी पत्रकारहरूका पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । 'जहाँ श्रम समस्या, त्यहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ' भन्ने नाराका साथ महासंघले बुधबार काठमाडौंमा 'वृहत् ऐक्यबद्धता' प्रदर्शन गरेको हो ।  चाडबाडका बेलासमेत केही सञ्चारसंस्थाले पारिश्रमिक नदिएको, कोरोनालाई देखाउदै सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई निष्कासन गरेकोभन्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकारहरूले 'पेशागत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलन जारी छ, हामी पत्रकार चाहन्छौँ श्रम अधिकार, सञ्चारमाध्यमभित्रको श्रम समस्या समाधान गर' लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले अहिले आन्दोलनको सुरुवातमात्र भएको भन्दै पत्रकारको हकहितका लागि सञ्चारगृहकासाथै सञ्चारगृहका सञ्चालकको घरको ढोका धर्ना दिने चेतावनी दिए । त्यस्तै महासंघका महासचिव रोशन पुरीले श्रम समस्यासम्बोधनका लागी महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको बताए ।  महासंघले पारिश्रमिकसँगै श्रमसँग जोडिएका अन्य समस्या समाधान हुनपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै महासंघले अब पत्रकारकोपक्षमा निरन्तर दबावमुलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं, १९ असोज । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग सीमा सन्धी भएदेखि कुनै पनि सीमा समस्या नभएको दाबी गरेकी छिन्। उनले ऐतिहासिक फोटो र दस्तावेजहरु समेत उल्लेख गर्दै त्यस्तो दाबी गरेकी हुन् । नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धी भएको ६० वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो सीमा विवादरहित छ ।’

सरकारले संसद बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री...

पांग्रा नखुलेको कारण देखाई एक साताअघि विराटनगरबाट काठमाडौं नै डाइभर्ट गरिएको बुद्ध एयरको एटीआर–७२ जहाज प्रकरणमाकम्पनीले चालकदलको कमजोरी देखाएको छ । बुद्धले सोमबार आफ्नो आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन नियमनकारी निकाय नागरिकउड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउँदै उक्त विमानमा कुनै प्राविधिक त्रटि नरहेको जनाउँदै त्यस घटनामा चालक दलकै ‘व्यवहार’ मा शंकाव्यक्त गरेको छ । ‘उडानको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालकदलले जहाजबारे ककपिटमा रहने पर्याप्त जानकारीका बाबजुद बाहिरी सूचनामा भर पर्नु नैघटनाको मुख्य कारण हो,’ छानबिन प्रतिवदेनपछि बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बुद्धको छानबिनले चालकदलले जहाजको ल्यान्डिङ गियर (पांग्रा) खुलेपनि टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) लाईसोध्नुलाई यस घटनामा असान्दर्भिक भनेको छ । त्यसदिन चालकदलले विराटनगर अवतरण नगरी काठमाडौंमा डाइभर्ट भएपछिकम्पनीका इन्जिनियर र काठमाडौं टावरका एटीसीलाई पनि पांग्रा खुले/नखुलेको ‘कन्फर्म’ गरीदिन बारम्बार सोधेका थिए । जहाजलेआठ पटक काठमाडौंको आकाशमा फन्को लगाएपछि टावरले चालकदललाई काठमाडौं धावनमार्गमाथि उडाउन लगाई पांग्रा खुलेकोपुष्टि गर्दै अवतरणका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै भुइँबाट खिचिएका तस्बिर पनि पाइलटलाई ह्वाट्सएपबाट पठाइएको थियो । बुद्धले एटीआर कम्पनीले जहाज उडानका क्रममादेखापर्ने विभिन्न प्राविधिक परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त जानकारीमूलक विधि तथा उपाय ककपिटमै राखिदिएपनि चालकदलले ती स्रोतमा भर नपरेको जनाएको छ ।

 मन्त्रालयको भागबण्डा टुँगो लगाउन सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबालुवाटारमा जारी बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी छन् । आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरि नेताहरु छलफलमा जुटेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघिमाओवादी केन्द्रले भने मन्त्रीहरुको नाम टुँगो लगाएको र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिष्ट बुझाएको बताईएको छ। स्रोतकाअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय राखेको छ । उता, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनतासमाजवादी पार्टी, नेपालले भने एक/एक राज्यमन्त्रीसहित ५÷/५ वटा मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।

श्री एयरलाइन्सको जहाज धावन मार्गमा जाने क्रममा चिप्लिएको छ। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपालगञ्‍जका लागि उड्ने तयारीमा रहेको श्री एयरलाइन्सको नाइन एन ए एफ कल...

काठमाडौँ — चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाबारे गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाईपत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सरकारद्वारा जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गर्नगठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।  गृह मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले समितिले दिएको सुझावको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचारगरिसकेको जानकारी दिए । गृहले पत्रका साथै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई परराष्ट्रमा समेत पठाइएको छ । स्रोतका अनुसारसीमा क्षेत्रमा उब्जेका केहि विषयहरुमा द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न समितिले सुझाव दिइएको छ । समितिले असोज १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त समितिमा नापी विभागकाउपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल रराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–अनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए । उक्त टोली भदौ २५ मा स्थलगत अध्ययनकोलागि हुम्ला गएको थियो । असोज २ गते उक्त अध्ययन टोली काठमाडौं आएर प्रतिवेदन लेखेको हो ।

जापानकी राजकुमारी माकोले आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्न करिब १५ करोड (नेपाली रुपैयाँ) सहित दरबारबाट पाउने सुविधा त्याग्न तयारभएकी छन् । यसअघि इंगेजमेन्ट भइसकेका प्रेमी तथा कलेज क्लासमेटसँग विवाह गर्न उनले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । २९ वर्षीया राजकुमारी माको जापानका तत्कालीन शासक अकिहितोकी नातिनी हुन् । उनले २०१७ मा प्रेमी केइ कुमारोसँग इंगेजमेन्टगरेको घोषणा गरेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष उनीहरुले विवाह ढिला हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले भविष्यको योजना तयारीगर्न आफूहरुलाई केही समय लाग्ने भन्दै छिट्टै विवाह गर्नेबारे पुनर्विचार गरेको बताएका थिए । तयारीको कमी भन्दै उनीहरुले इंगेजमेन्टपछि पनि विवाहका लागि ढिलाइ गरेका थिए । जापानको कानून अनुसार राजपरिवारकासदस्यले आम व्यक्तिसँग विवाह गर्दा राजपरिवारको सुविधा तथा हैसियत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । जापानी मिडियाका अनुसार राजकुमारी माकोले राजपरिवारको सुविधा त्याग्दै आम पुरुषसँग विवाहका लागि अनुमति पाएकी छन् ।यद्यपि उनको यस्तो निर्णयलाई लिएर राजकुमारी माकोसँगै उनका प्रेमी समेत आम नागरिकमाझ आलोचित बनेका छन् । जापानीसञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार उनीहरुको विवाह आगामी अक्टोबरमा घोषणा हुँदैछ ।  आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्न करिब १५ करोड (नेपाली रुपैयाँ) सहित दरबारबाट पाउने सुविधा त्याग्न तयारभएकी छन् । यसअघि इंगेजमेन्ट भइसकेका प्रेमी तथा कलेज क्लासमेटसँग विवाह गर्न उनले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । २९ वर्षीया राजकुमारी माको जापानका तत्कालीन शासक अकिहितोकी नातिनी हुन् । उनले २०१७ मा प्रेमी केइ कुमारोसँग इंगेजमेन्टगरेको घोषणा गरेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष उनीहरुले विवाह ढिला हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले भविष्यको योजना तयारीगर्न आफूहरुलाई केही समय लाग्ने भन्दै छिट्टै विवाह गर्नेबारे पुनर्विचार गरेको बताएका थिए । तयारीको कमी भन्दै उनीहरुले इंगेजमेन्टपछि पनि विवाहका लागि ढिलाइ गरेका थिए । जापानको कानून अनुसार राजपरिवारकासदस्यले आम व्यक्तिसँग विवाह गर्दा राजपरिवारको सुविधा तथा हैसियत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । जापानी मिडियाका अनुसार राजकुमारी माकोले राजपरिवारको सुविधा त्याग्दै आम पुरुषसँग विवाहका लागि अनुमति पाएकी छन् ।यद्यपि उनको यस्तो निर्णयलाई लिएर राजकुमारी माकोसँगै उनका प्रेमी समेत आम नागरिकमाझ आलोचित बनेका छन् । जापानीसञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार उनीहरुको विवाह आगामी अक्टोबरमा घोषणा हुँदैछ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो...

टोकियो। एनआरएनए जापानमा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समिति र निर्वाचनको निष्पक्षताबारे अध्ययन (छानविन) गर्न बनेको समिक्षा समिति बिच टकराव देखा परेको छ । एनआरएन जापानको...